काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट भएकाले यसप्रति विशेष चासो बढेको छ ।सरकारले रास्वपाको ‘वाचापत्र’लाई मुख्य आधार बनाएर बजेट तयार पारेको जनाएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तय गरेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक सीमा नाघेर सरकारले करिब २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको र करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको अवस्थामासमेत सरकारले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन लागेको हो ।बजेटमा आगामी ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने तथा १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य समेटिने जनाइएको छ ।यसपटकको बजेटमा सुशासन, डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै स्टार्टअप व्यवसायका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने तथा युवालाई लक्षित ‘रिमोट वर्क’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।त्यस्तै, बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने, सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणा लागू गर्ने तथा प्रशासनिक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब २७ देखि ५६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने र कर्मचारी संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था ल्याउन सक्ने चर्चा छ ।पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति पनि बजेटमा समेटिने भएको छ । सुरुङमार्गलगायत ठूला आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।यद्यपि सीमित स्रोत, न्यून राजस्व संकलन तथा आन्तरिक र बाह्य ऋणको दबाबबीच सरकारले आर्थिक पुनर्संरचना र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।